🛑 अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई: आधार आणि फार्मर आयडी होणार ब्लॉक

गाव नकाशावरील शासकीय शेतरस्त्यांवर किंवा पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात आता प्रशासनाकडून थेट आणि कडक कारवाई केली जाईल:

• ७ दिवसांची नोटीस: शेतरस्त्यावर अतिक्रमण आढळल्यास तहसीलदार संबंधित व्यक्तीला ७ दिवसांची नोटीस बजावतील.
• यंत्रणेमार्फत कारवाई: नोटीस मिळूनही ठरलेल्या मुदतीत अतिक्रमण न हटवल्यास शासकीय यंत्रणेद्वारे ते जबरदस्तीने हटवले जाईल.
• पीक लागवडीस बंदी: अशा रस्त्यांच्या जागेवर कोणत्याही प्रकारची पीक लागवड करता येणार नाही.
• ५ वर्षांसाठी ब्लॅकलिस्ट: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी (Farmer ID) पुढील ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केले जातील. यामुळे त्यांना या कालावधीत कोणत्याही शासकीय योजनेचा किंवा अनुदानाचा लाभ घेता येणार नाही.

🤝 जमीन दान प्रक्रियेत बदल आणि सवलती

या योजनेसाठी कोणतेही सक्तीचे भूसंपादन न करता शेतकऱ्यांच्या संमतीने स्वेच्छेने जमीन घेण्यावर भर देण्यात आला आहे:

• नोंदणी अनिवार्य: शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने दिलेल्या जमिनीसाठी नोंदणीकृत दानपत्र, बक्षीसपत्र किंवा हक्कसोडपत्र करणे बंधनकारक राहील.
• १००% शुल्क माफी: या नोंदणी प्रक्रियेसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
• ७/१२ उताऱ्यावर नोंद: एकदा दान दिलेली जमीन संबंधित शेतकऱ्याला परत मागता येणार नाही. ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत ही प्रक्रिया पूर्ण करून जमिनीची रीतसर नोंद ७/१२ उताऱ्यावर केली जाईल.

👥 समित्यांची रचना आणि शेतकऱ्यांचा सहभाग

योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी समित्यांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत:

• विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती: या समितीमध्ये आता ५ प्रगतशील शेतकऱ्यांचा समावेश केला जाईल.
• निवड प्रक्रिया: जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडून नावांची शिफारस मागवून ही निवड होईल. तसेच संबंधित विधानसभा सदस्यांना (आमदारांना) त्यांच्या मतदारसंघातील ५ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा विशेष अधिकार असेल.

🏗️ कंत्राटदारांसाठी कडक नियमावली

रस्त्यांची कामे वेळेत आणि दर्जेदार व्हावीत यासाठी कंत्राटदारांवर कडक अटी लादण्यात आल्या आहेत:

• लॉटरी पद्धतीने निवड: जिल्हास्तरीय समितीने तयार केलेल्या पात्र कंत्राटदारांच्या पॅनेलमधून ‘लॉटरी’ पद्धतीने कामांचे वाटप होईल.
• सुरक्षा ठेव (Security Deposit): कंत्राटदाराला कामाच्या एकूण रकमेच्या २ टक्के किंवा १५ लाख रुपये (यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती) सुरक्षा अनामत ठेव म्हणून जमा करावी लागेल.
• ब्लॅकलिस्टची तरतूद: कंत्राटदाराकडे स्वतःच्या मालकीची आवश्यक यंत्रसामग्री असणे बंधनकारक आहे. काम वेळेत पूर्ण न केल्यास कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकून त्याची सुरक्षा ठेव जप्त केली जाईल.

थोडक्यात उद्देश:
या नवीन सुधारणांमुळे ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होईल. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतीमाल वाहतुकीसाठी बारमाही व सक्षम रस्ते उपलब्ध होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल.

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ अधिक प्रभावी करण्यासाठी २५ मार्च २०२६ रोजी नवीन शुध्दीपत्रक जारी केले आहे. या अंतर्गत शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमणांविरोधात अत्यंत कठोर पावले उचलण्यात आली आहेत.
या योजनेचे सविस्तर वृत्त आणि महत्त्वाचे नियम खालीलप्रमाणे आहेत:

Share this post: on Facebook