धाराशिव (प्रतिनिधी):
धाराशिव जिल्ह्यात २०२५-२६ च्या हंगामात शेतकऱ्यांच्या नावावर झालेल्या कृषी निविष्ठा वाटपात तब्बल १२ कोटी रुपयांचा महाघोटाळा झाल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालातून उघड झाले आहे. या प्रकरणी कृषी विभागातील १७ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर दोषारोप ठेवण्यात आले असून, त्यांच्याकडून १२ कोटींची वसुली (रिकव्हरी) प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र, ३० जून रोजी होणाऱ्या एका बड्या अधिकाऱ्याच्या निवृत्तीमुळे (रिटायरमेंट) कारवाई लांबवणीवर टाकली जात असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
📌 काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मागील खरीप व रब्बी हंगामात जिल्ह्यातील ५६ हजार शेतकऱ्यांना २१ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या कृषी निविष्ठा (बियाणे, खते, कीटकनाशके) वाटप केल्याचा दावा कृषी विभागाने केला होता.
- आमदार कैलास पाटील यांचा आक्षेप: या वाटपावर संशय व्यक्त करत आ. कैलास पाटील यांनी लाभार्थ्यांची यादी मागवून सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले.
- कागदपत्रांची बनवाबनवी: चौकशी टाळण्यासाठी कृषी विभागाने महिनाभराचा वेळ घेतला. मात्र, यादीत मृत व्यक्ती, गावात नसलेले लोक आणि ज्यांच्याकडे शेतीच नाही अशा भूमिहीनांची नावे घुसवून घोटाळ्यावर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न केला गेला. ‘लोकमत’ने वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून या घोटाळ्याचे पितळ उघडे पाडले.
🔍 चौकशी समितीच्या अहवालातील धक्कादायक खुलासे
- दोन वेगवेगळ्या टिप्पण्या: भानसगाव येथे प्रत्यक्ष तपासणी दरम्यान एका भूमिहीन लाभार्थ्याच्या टिप्पणीत आधी ‘जमीन नाही’ असा शेरा होता, मात्र दुसऱ्या टिप्पणीत तो शेरा बदलून ‘निविष्ठा मिळाल्या’ असे दाखवण्यात आले.
- बोगस लाभार्थी: प्रत्यक्षात शेतकरी किट मिळालेच नसताना कागदावर मात्र कोट्यवधींचे वाटप दाखवून शेतकऱ्यांना ‘मामा’ बनवण्यात आले.
- पुरवठादार कंपन्याही संशयाच्या भोऱ्यात: जर शेतकऱ्यांना किट मिळालेच नाहीत, तर पुरवठादार कंपन्यांनी माल कुठे दिला? हा पैसा कोणाच्या बँक खात्यात वर्ग झाला, याची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत (EOW) करण्याची मागणी होत आहे.
⏳ ३० जूनची ‘टायमिंग’ आणि कारवाईत चालढकल?
या घोटाळ्यात प्रमुख नाव असलेले जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजकुमार मोरे हे ३० जून रोजी सेवानिवृत्त (रिटायर) होत आहेत. आयुक्त कार्यालयाला चौकशी अहवाल मिळूनही, निलंबनाची कारवाई टाळण्यासाठी मुद्दाम १ जुलैची वाट पाहिली जात आहे का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
🎯 …तर २९ जूनला पुण्यात आत्मदहन!
“अनेक लाभार्थ्यांच्या नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आला असून, हा घोटाळा १२ कोटींपेक्षाही मोठा असण्याची शक्यता आहे. दोषींवर त्वरित फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत आणि या चौकशी समितीचीही चौकशी व्हावी, यासाठी २९ जून रोजी पुण्याच्या कृषी आयुक्त कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार आहे.”
— अमोल जाधव (तक्रारदार)❓ ‘बळीराजा चेतना’ योजनेचे काय झाले?
धाराशिव हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आलेल्या ‘बळीराजा चेतना योजने’तही ७ कोटी रुपयांच्या पुस्तक वाटपाचा अपहार झाला होता, मात्र ती फाईल अद्यापही दाबून ठेवण्यात आली आहे. पाच-पन्नास शेतकऱ्यांच्या कार्यशाळेचे बिल ४ ते ५ लाखांवर नेणारे अधिकारी कार्यरत असताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा थांबणार, असा सवाल जनतेतून विचारला जात आहे.
पुढील पाऊल: आता या संपूर्ण प्रकरणात दोषी १७ अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी (पोलीस) गुन्हे दाखल होणार की ‘रिटायरमेंट’च्या नावाखाली संबंधितांना अभय मिळणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
