जिल्ह्यातील १४ हजार ३९३ शिधापत्रिकाधारकांना लाभाची प्रतीक्षा; पात्र कुटुंबांनी तहसीलदारांकडे अर्ज करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
धाराशिव जिल्ह्यातील एपीएल केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबांना अन्नधान्याचा लाभ मिळविण्यासाठी महत्त्वाचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत समाविष्ट नसलेल्या एपीएल शेतकरी लाभार्थ्यांसाठी शासनाकडून अन्नधान्याऐवजी थेट बँक खात्यात रोख अनुदान देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र, विविध कारणांमुळे या योजनेचा लाभ न मिळालेल्या तसेच रोख अनुदानाऐवजी प्रत्यक्ष अन्नधान्य मिळावे, अशी इच्छा असलेल्या पात्र शिधापत्रिकाधारकांना आता प्राधान्य कुटुंब लाभ योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. यासाठी संबंधित शिधापत्रिकाधारकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह आपल्या तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात ४४ हजार ३९८ पात्र शिधापत्रिकाधारक
जिल्ह्यात एपीएल केशरी शेतकरी योजनेअंतर्गत एकूण ४४ हजार ३९८ पात्र शिधापत्रिकाधारक असून, या शिधापत्रिकांमध्ये एकूण १ लाख ७८ हजार ६१० पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. त्यापैकी ३० हजार ५ शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांतील १ लाख ३३ हजार ४५० पात्र लाभार्थ्यांना जुलै २०२५ पर्यंत योजनेचा लाभ वितरित करण्यात आला आहे.
मात्र, जिल्ह्यातील उर्वरित १४ हजार ३९३ शिधापत्रिकाधारकांना विविध कारणांमुळे रोख अनुदानाचा लाभ मिळालेला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा कुटुंबांना अन्नसुरक्षेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी प्रशासनाने प्राधान्य कुटुंब लाभ योजनेत समाविष्ट होण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. संबंधित कुटुंबांनी आपल्या पात्रतेची खात्री करून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
रोख अनुदानाऐवजी मिळू शकते प्रत्यक्ष धान्य
राज्य शासनाने २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या एपीएल केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांसाठी अन्नधान्याऐवजी थेट रोख रक्कम देण्याची योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत मार्च २०२३ पासून पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा प्रतिव्यक्ती १५० रुपये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) देण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
त्यानंतर शासनाच्या २० जून २०२४ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, एप्रिल २०२४ पासून ही रक्कम वाढवून प्रतिलाभार्थी दरमहा १७० रुपये करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश पात्र शेतकरी कुटुंबांना अन्नधान्याऐवजी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे हा आहे.
तथापि, काही लाभार्थ्यांना विविध तांत्रिक किंवा अन्य कारणांमुळे रोख अनुदान मिळालेले नाही. काही कुटुंबांना आर्थिक मदतीपेक्षा प्रत्यक्ष धान्याची अधिक आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांना प्राधान्य कुटुंब लाभ योजनेत समावेशासाठी अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
प्राधान्य कुटुंब योजनेसाठी उत्पन्नाची अट महत्त्वाची
प्राधान्य कुटुंब लाभ योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी शासनाने निर्धारित केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. यामध्ये कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाला विशेष महत्त्व आहे.
निर्धारित निकषांनुसार, शहरी भागातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ५९ हजार रुपये, तर ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ४४ हजार रुपये या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे. याशिवाय संबंधित शिधापत्रिकाधारक कुटुंब आयकर भरणारे नसावे, कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन नसावे आणि कुटुंबातील कोणताही सदस्य शासकीय नोकरीत नसावा.
या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शिधापत्रिकाधारकांना प्राधान्य कुटुंब लाभ योजनेत समावेशासाठी अर्ज करता येईल. मात्र, केवळ अर्ज सादर केल्याने योजनेचा लाभ निश्चित होत नाही. संबंधित अर्जाची छाननी करून शासनाच्या निर्धारित निकषांनुसार पात्रता तपासली जाणार आहे.
अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडावीत?
प्राधान्य कुटुंब लाभ योजनेत समावेशासाठी इच्छुक असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांनी आपल्या तालुक्याच्या तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधून अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे :
- शिधापत्रिकेची छायांकित प्रत.
- शिधापत्रिकेत नोंद असलेल्या सर्व सदस्यांच्या आधारकार्डांच्या छायांकित प्रती.
अर्ज सादर करताना संबंधित कार्यालयाकडून इतर आवश्यक कागदपत्रे किंवा पूरक माहितीबाबत मार्गदर्शन घ्यावे. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर पात्र आढळणाऱ्या कुटुंबांना नियमानुसार प्राधान्य कुटुंब लाभ योजनेत समाविष्ट करून अन्नधान्याचा लाभ उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो.
गरजू शेतकरी कुटुंबांनी संधीचा लाभ घ्यावा
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकरी कुटुंबांसाठी अन्नधान्याचा लाभ महत्त्वाचा ठरत आहे. रोख अनुदान मिळत नसल्यामुळे किंवा प्रत्यक्ष धान्याची आवश्यकता असल्यामुळे अडचणीत असलेल्या कुटुंबांना प्राधान्य कुटुंब लाभ योजनेचा पर्याय दिलासा देणारा ठरू शकतो.
जिल्ह्यातील एपीएल केशरी शेतकरी योजनेत समाविष्ट असलेल्या परंतु विविध कारणांमुळे रोख अनुदानाचा लाभ न मिळालेल्या शिधापत्रिकाधारकांनी या पर्यायाची माहिती घ्यावी. तसेच निर्धारित उत्पन्नमर्यादा आणि इतर पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या कुटुंबांनी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करावा.
पात्र शेतकरी कुटुंबांना अन्नसुरक्षेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनाने हे आवाहन केले असून, गरजू लाभार्थ्यांनी योजनेच्या अटी समजून घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
