रोजगार, अन्नधान्य, पिण्याचे पाणी आणि पशुधनाच्या चाऱ्याला प्राधान्य; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश
तंत्रज्ञानाधारित दुष्काळी मदतीचे नियोजन; केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकासोबत मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक
यशश्री अपडेट्स | मुंबई, दि. ११ ऑक्टोबर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती अधिक गंभीर बनत असताना शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुढील सहा ते आठ महिने आधार देण्यासाठी राज्य शासनाकडून सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत आहे. रोजगारनिर्मिती, गरजू कुटुंबांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचविणे, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि पशुधनासाठी चारा-पाण्याची व्यवस्था या बाबींना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकासोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी राज्य शासनाच्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना न करता तंत्रज्ञानाचा वापर करून मदत वितरण, पाणीपुरवठा आणि जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन अधिक पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. केंद्रीय पथकाने राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी केली असून, या पाहणीच्या आधारे केंद्र शासनाला अहवाल सादर केला जाईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
खरीप पिकांचे नुकसान; रब्बी हंगामाचीही चिंता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, यंदा मान्सूनच्या सुरुवातीच्या दोन महिन्यांत चांगला पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांना विक्रमी उत्पादनाची अपेक्षा होती. मात्र, पिके फुलोऱ्याच्या अवस्थेत असताना पावसाने सुमारे दोन महिने खंड दिल्याने शेतीला मोठा फटका बसला. विशेषतः सोयाबीन पिकाचे अनेक भागांत मोठे नुकसान झाले असून, कापूस, तूर आणि ऊस या पिकांवरही प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
पावसाअभावी जमिनीतील ओलावा कमी झाल्याने पिकांची वाढ खुंटली आहे. उपलब्ध पाणीसाठा आणि जमिनीतील ओलाव्याची स्थिती लक्षात घेता रब्बी हंगामातील पेरणीची शक्यता कमी झाली असून, उन्हाळी पिकांसाठीही परिस्थिती अनुकूल राहिलेली नाही. त्यामुळे खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीची भरपाई रब्बी किंवा उन्हाळी पिकांच्या माध्यमातून करण्याची संधी शेतकऱ्यांना यंदा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
शेतीवर अवलंबून असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसह शेतमजुरांसमोरही रोजगार आणि उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे रोजगार हमीची कामे, अन्नसुरक्षा आणि इतर शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून गरजू कुटुंबांना दिलासा देण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य
राज्यातील अनेक ग्रामीण भागांत पाण्याचे स्रोत आटत चालले असून, लहान गावांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. अशा भागांमध्ये गरजेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. टँकरच्या माध्यमातून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने देखरेख ठेवून प्रत्येक गावापर्यंत पाणी पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पोहोचविण्यासाठी राज्य शासन आराखडा तयार करीत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध पाण्याचे पहिले आरक्षण पिण्यासाठी करण्यात आले आहे. यामध्ये नागरिकांसह पशुधनासाठी आवश्यक पाण्याची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण केल्यानंतरच अन्य वापरासाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि जलसंधारणावर भर
दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जलसाठ्यांतील गाळ काढणे, जलसंधारणाच्या संरचनांची दुरुस्ती करणे आणि पाणीसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येणार आहेत.
यापूर्वी राज्यातील २५ हजार गावांमध्ये राबविण्यात आलेल्या जलसंधारणाच्या कामांमुळे पाण्याची १५ ते १७ टक्के तूट असतानाही संबंधित भागांना दिलासा मिळाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. भविष्यात अशा कामांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सॉफ्टवेअर आणि मोबाईल ॲपचा वापर करण्यात येणार आहे.
‘माथा ते पायथा’ या संकल्पनेनुसार जलसंधारणाची कामे राबविणे, जुन्या संरचनांची दुरुस्ती करणे आणि नवीन संरचना उभारणे यावर भर दिला जाणार आहे. या कामांमध्ये ग्रामीण नागरिकांचा सहभाग वाढविल्यास जलसाठ्यांची क्षमता वाढण्यासोबतच स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील.
पशुधनासाठी चारा छावण्यांचा पर्याय
दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित नसून पशुधनाच्या चारा आणि पाण्याच्या उपलब्धतेवरही होत आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध चाऱ्याचा साठा साधारणतः ९० ते १२० दिवसांपर्यंत पुरेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
पुढील काळात चाऱ्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी मातीमध्ये ओलावा असलेल्या पाणलोट क्षेत्रांमध्ये चारा उत्पादन वाढविण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. उपलब्ध चारा शासनाने निश्चित केलेल्या दराने खरेदी करून त्याची साठवणूक केली जाईल. गरज भासल्यास चांगला पाऊस झालेल्या अन्य राज्यांतूनही चारा उपलब्ध करून घेण्याचा विचार केला जाणार आहे.
पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या आणि पशू छावण्या सुरू करण्याचा पर्यायही स्वीकारण्यात येईल. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना आपल्या जनावरांची देखभाल करणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा आहे.
जलसंधारणाच्या कामांतून रोजगारनिर्मिती
ग्रामीण भागातील नागरिकांना जलसंधारणाच्या कामांमध्ये सहभागी करून घेण्यावर राज्य शासनाचा भर राहणार आहे. पाणलोट क्षेत्रांचा विकास, विद्यमान जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती आणि नव्या संरचनांची उभारणी ही कामे लोकसहभागातून राबविण्यात येणार आहेत.
या कामांमुळे एका बाजूला ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार मिळेल, तर दुसऱ्या बाजूला पावसाचे पाणी अडविणे, जमिनीत पाणी मुरविणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी मदत होईल. दुष्काळी परिस्थितीत तातडीचा रोजगार आणि दीर्घकालीन जलसुरक्षा या दोन्ही बाबी साध्य करण्यासाठी अशा उपाययोजनांना महत्त्व दिले जाणार आहे.
केंद्राकडून मदतीसाठी पाठपुरावा
दुष्काळग्रस्त भागातील नुकसानीचे स्वरूप लक्षात घेऊन राज्य शासन केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार आकडेवारीवर आधारित सविस्तर निवेदन सादर करणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी आगाऊ निवेदन सादर करण्याबाबत संपर्क साधला होता आणि राज्य शासनाने ते सादर केले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आंतरमंत्रालयीन गटाची बैठक लवकर घेऊन मदत देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. पीक विम्याचे संरक्षण तुलनेने कमी असले, तरी विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ लवकर मिळावा यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने प्रयत्न केले जातील.
केंद्रीय पथकाकडून दुष्काळग्रस्त गावांची प्रत्यक्ष पाहणी
केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाच्या तीन पथकांनी अहिल्यानगर, सोलापूर, जालना, बीड, धाराशिव, वाशिम आणि यवतमाळ आदी जिल्ह्यांतील विविध दुष्काळग्रस्त गावांना भेटी दिल्या. या दौऱ्यात शेतीची स्थिती, पिकांचे नुकसान, पाण्याचे स्रोत आणि ग्रामीण भागातील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. तसेच शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी आणि अपेक्षा जाणून घेण्यात आल्या.
केंद्रीय पथकाने विस्तृत दौरा करून तळागाळातील परिस्थिती समजून घेतल्याने नागरिकांना आपल्या अडचणी मांडण्याची संधी मिळाली. या पाहणीमुळे दुष्काळाची तीव्रता केंद्र शासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबईतील बैठकीला वरिष्ठ मंत्र्यांची उपस्थिती
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील आणि केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाचे प्रमुख तथा केंद्रीय संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या वतीने मदत व पुनर्वसन, महसूल, पाणीपुरवठा, सहकार, जलसंपदा, कृषी, रोजगार हमी, जलसंधारण आणि पशुसंवर्धन विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी दुष्काळाची सद्यस्थिती व संबंधित विभागांकडून राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
एकूणच, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शेतकरी व शेतमजुरांना रोजगार, गरजू कुटुंबांना अन्नधान्य, नागरिकांना पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्यावर राज्य शासनाचा भर राहणार आहे. आता केंद्रीय पाहणी अहवालानंतर केंद्र सरकारकडून किती आणि कशा स्वरूपाची मदत मिळते, याकडे दुष्काळग्रस्त शेतकरी व ग्रामीण नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
