अतिक्रमण हटविण्यास विरोध नाही; मात्र कारवाईपूर्वी लेखी नोटीस व पुरेसा वेळ देण्याची व्यापाऱ्यांची मागणी
यशश्री अपडेट्स | धाराशिव
धाराशिव शहरातील प्रमुख रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून नागरिकांना अधिक चांगल्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने धाराशिव नगरपरिषदेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहकार्याने अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू केली आहे. तेरणा कॉलेज ते अहिल्यादेवी चौक या महत्त्वाच्या मार्गावर सुरू असलेल्या या कारवाईदरम्यान तुळजाभवानी शॉपिंग सेंटरमधील गाळेधारकांवर करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे मात्र नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
संबंधित गाळेधारकांनी नगरपरिषदेच्या कारवाईवर आक्षेप घेत, कोणतीही स्वतंत्र लेखी नोटीस न देता दुकानांसमोरील लोखंडी जाळ्या आणि फरशीचे काम अचानकपणे तोडण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. व्यापाऱ्यांनी अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईस विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी कारवाई करताना संबंधितांना पूर्वसूचना देणे आणि योग्य वेळ देणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
काही व्यावसायिकांना नोटीस; गाळेधारकांना मात्र नाही?

या परिसरातील काही फळगाडीधारक आणि पानटपरी चालकांना अतिक्रमण हटविण्याबाबत नगरपरिषदेने यापूर्वी नोटिसा दिल्या होत्या. तसेच दोन दिवस भोंग्याद्वारे अतिक्रमण काढून घेण्यासंदर्भात सूचना करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मात्र, तुळजाभवानी शॉपिंग सेंटरमधील गाळेधारकांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या नावाने कोणतीही स्वतंत्र लेखी नोटीस देण्यात आली नव्हती. अचानक सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईदरम्यान दुकानांसमोर व्यवसायाच्या सुरक्षेसाठी लावण्यात आलेल्या लोखंडी जाळ्या तसेच ग्राहकांच्या ये-जा करण्यासाठी करण्यात आलेले फरशीचे काम तोडण्यात आल्याचा दावा व्यापाऱ्यांनी केला आहे.
यामुळे परिसरातील व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, नगरपरिषदेच्या कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
२० वर्षांपासून मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचा आरोप

तुळजाभवानी शॉपिंग सेंटरमधील गाळेधारकांनी या परिसरातील मूलभूत सुविधांच्या अभावाकडेही लक्ष वेधले आहे. गेल्या सुमारे २० वर्षांपासून परिसरात पुरेसा रस्ता, पथदिवे, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक शौचालय आणि मुतारी यांसारख्या सुविधा उपलब्ध नसल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे.
पावसाळ्याच्या दिवसांत परिसरात चिखलाचे साम्राज्य निर्माण होते, तर इतर दिवसांत धुळीचा त्रास सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना दुकानांपर्यंत ये-जा करणे सोयीचे व्हावे आणि चिखलातून चालावे लागू नये यासाठी व्यापाऱ्यांनी स्वतःच्या खर्चाने दुकानांसमोर फरशीचे काम केले होते, असे गाळेधारकांनी सांगितले.
या फरशीच्या कामामुळे वाहतुकीला किंवा सार्वजनिक रस्त्याला कोणताही अडथळा निर्माण होत नसल्याचा दावाही व्यापाऱ्यांनी केला आहे.
मुख्य रस्त्यापासून अंतरावर काम असल्याचा दावा

व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित फरशीचे काम मुख्य रस्त्यापासून सुमारे १०० मीटरपेक्षा अधिक अंतरावर करण्यात आले होते. त्यामुळे या कामाचा रहदारीवर कोणताही परिणाम होत नव्हता. नागरिक आणि ग्राहकांच्या सोयीसाठी करण्यात आलेले काम कोणतीही पूर्वसूचना न देता उखडून टाकणे अन्यायकारक असल्याची भावना व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
नगरपरिषदेने परिसरातील अतिक्रमण हटवावे, त्याला आपला विरोध नाही; मात्र कारवाई करताना नेमके कोणते बांधकाम अथवा रचना अतिक्रमणाच्या व्याख्येत येते, याची स्पष्ट माहिती संबंधितांना देणे आवश्यक होते, असेही गाळेधारकांचे म्हणणे आहे.
वेळ मागितल्यानंतर उद्यापर्यंत मुदत?

कारवाई सुरू असताना काही दुकानदारांनी नगरपरिषदेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून पाडकामासाठी काही कालावधी देण्याची विनंती केली. अचानक कारवाई झाल्याने दुकानांसमोरील साहित्य आणि इतर व्यवस्था काढण्यासाठी वेळ मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली.
गाळेधारकांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे दोन तास कारवाई झाल्यानंतर संबंधितांना उद्यापर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील कारवाईबाबत व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
आम्ही नगरपरिषदेचे भाडेकरू, कर भरणारे व्यापारी
तुळजाभवानी शॉपिंग सेंटरमधील व्यापाऱ्यांनी आपण अतिक्रमणाचे समर्थन करत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, संबंधित गाळे नगरपरिषदेच्या मालकीच्या जागेवर असून आपण नगरपरिषदेचे अधिकृत भाडेकरू आहोत आणि नियमानुसार विविध कर व शुल्क भरत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
त्यामुळे अशा प्रकारची कारवाई करण्यापूर्वी प्रत्येक संबंधित गाळेधारकाला स्वतंत्र लेखी नोटीस देऊन आपली बाजू मांडण्याची किंवा आवश्यक ते साहित्य स्वतःहून हटविण्याची संधी देणे अपेक्षित होते, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे.
फळगाडीधारक आणि पानटपरी चालकांना नोटिसा देण्यात आल्या असताना गाळेधारकांना स्वतंत्रपणे नोटीस का देण्यात आली नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
समान वागणूक आणि नैसर्गिक न्यायाची मागणी
शहरातील रस्ते मोकळे करणे, वाहतूक सुरळीत करणे आणि अतिक्रमण हटविणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे गाळेधारक मान्य करतात. मात्र, कारवाई करताना सर्व नागरिक आणि व्यावसायिकांना समान वागणूक मिळावी तसेच नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन व्हावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
कोणत्याही कारवाईपूर्वी संबंधितांना योग्य माहिती, लेखी नोटीस आणि आवश्यक कालावधी देण्यात यावा, जेणेकरून नागरिकांना अथवा व्यापाऱ्यांना अचानक आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार नाही, असेही व्यापाऱ्यांनी म्हटले आहे.
नगरपरिषदेची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही
दरम्यान, तुळजाभवानी शॉपिंग सेंटर परिसरात करण्यात आलेली ही कारवाई नेमकी कोणत्या नियमांनुसार करण्यात आली, संबंधित गाळेधारकांना यापूर्वी नोटीस देण्यात आली होती का, तसेच पाडकामामागील अधिकृत कारणे काय आहेत, याबाबत धाराशिव नगरपरिषदेची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
या प्रकरणी नगरपरिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू समोर आल्यानंतर कारवाईमागील वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्या नोटीस न देता कारवाई करण्यात आल्याच्या आरोपामुळे तुळजाभवानी शॉपिंग सेंटरमधील व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी असून, प्रशासनाने या प्रकरणाची स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
