आंतरवाली सराटीतील उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या हालचालींना वेग; वसतिगृह भत्त्यासाठी २०० कोटींचा निधी
यशश्री अपडेट्स | मुंबई प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांचे आंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू असतानाच राज्य सरकारच्या पातळीवर महत्त्वाच्या प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. मराठा, कुणबी तसेच सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी राज्य सरकारने विविध महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
शिक्षणातील सवलती, वसतिगृह निर्वाह भत्ता, परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण अशा विविध विषयांशी संबंधित चार महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आल्याने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मराठा आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या पात्र वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने काही महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत तातडीने पावले उचलल्याचे दिसून येत आहे.
मराठा विद्यार्थ्यांना OBCप्रमाणे शैक्षणिक सवलती
राज्य सरकारच्या निर्णयांपैकी सर्वाधिक महत्त्वाचा निर्णय मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलतींशी संबंधित आहे. शैक्षणिक वर्ष **२०२६-२७ पासून पात्र विद्यार्थ्यांना OBC प्रवर्गाप्रमाणे उपलब्ध असलेल्या विविध शैक्षणिक सवलती आणि योजनांचा लाभ देण्याबाबत संबंधित यंत्रणांना निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे.
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क तसेच विविध योजनांमधील सवलतींचा लाभ मिळण्यास या निर्णयामुळे मदत होणार आहे. संबंधित विभागीय कार्यालये आणि विद्यापीठांनी या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी २०० कोटी
राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत प्रलंबित रकमेसाठी तब्बल २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
उच्च शिक्षणासाठी घरापासून दूर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह, निवास आणि इतर दैनंदिन खर्चाचा मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागतो. अशा परिस्थितीत प्रलंबित निर्वाह भत्ता मिळाल्यास हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.
विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची असून, निधी उपलब्ध झाल्यानंतर प्रलंबित लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना नोकरी
मराठा आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांसाठीही राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील पात्र वारसाला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात (MIDC) पात्र वारसांना नोकरी देण्यासंदर्भात प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये मृत व्यक्तींच्या वारसांची पडताळणी करून त्यासंबंधीची प्रक्रिया पुढे नेण्यात येत आहे.
या निर्णयामुळे आंदोलनात आपला कुटुंबातील सदस्य गमावलेल्या कुटुंबांना आर्थिक आणि सामाजिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सारथीच्या धोरणात बदल; तरुणांसाठी रोजगाराभिमुख संधी
मराठा समाजातील तरुणांसाठी काम करणाऱ्या सारथी संस्थेच्या विविध योजना आणि धोरणांमध्येही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आल्याची माहिती आहे. स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास, उच्च शिक्षण आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून अधिकाधिक तरुणांना संधी उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर असल्याचे दिसून येत आहे.
परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि विविध प्रशिक्षण योजनांमधून मराठा समाजातील तरुणांना शैक्षणिक व व्यावसायिक प्रगतीची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनेही निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता आहे.
चार महत्त्वाचे निर्णय कोणते?
🔹 मराठा विद्यार्थ्यांना OBCप्रमाणे शैक्षणिक सवलतींचा लाभ
🔹 डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी
🔹 मराठा आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या पात्र वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी
🔹 सारथीच्या धोरणात बदल करून शिष्यवृत्ती व रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणाला चालना
आंदोलनाची पुढील भूमिका महत्त्वाची
या सर्व निर्णयांमुळे मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि तरुणांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता असली, तरी मराठा आरक्षणाचा मूळ प्रश्न, कुणबी नोंदी आणि इतर प्रमुख मागण्यांवर अद्याप अंतिम तोडगा निघालेला नाही.
त्यामुळे आंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल आणि सरकार या प्रश्नांवर आणखी कोणते निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे सरकारने प्रशासकीय पातळीवर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केल्याचे चित्र असले, तरी आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्यांवर अंतिम आणि ठोस तोडगा कधी निघणार, हा प्रश्न मात्र अद्याप कायम आहे.
